Crop Insurance शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकार लागून काम करत आहे. या दृष्टीने, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ‘पिक विमा योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी आर्थिक संरक्षण मिळत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच झालेल्या पत्रकार परिषदेत या कृषी विमा योजनेबाबत मोठी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत एकूण 35 जिल्हे पात्र ठरले असून या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लवकरच पिक विमा मिळणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नांदेड, नागपूर, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पिक विमा योजना ही कृषी विकासाची एक महत्त्वाची उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते, तसेच तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा वापर करण्यासही प्रोत्साहन मिळते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी सरकार तसेच शेतकऱ्यांनाही काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागते.
पिक विमा योजनेचे महत्त्व:
सरकारने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे किंवा इतर कारणांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होत असते. अशा वेळी या विमा योजनेअंतर्गत त्यांना नुकसान भरपाई मिळते.
उदाहरणार्थ, मागील काही वर्षांत झालेल्या दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अशा वेळी त्यांनी आपल्या पिकांसाठी विमा घेतला असेल तर त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान कमी झाले आणि पुढच्या हंगामासाठी त्यांचे नियोजन करण्यास मदत झाली.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाण्यांच्या, खतांच्या किंवा ज्या इतर गोष्टींसाठी खर्च करावा लागतो त्यासाठी कर्जाची गरज पडत नाही. त्यामुळे त्यांचा कर्जाचा ताण कमी होतो. विमा योजना शेतकरी आणि सरकार यांच्या सहकार्याने कार्यान्वित केली जाते. यात सरकार कर्मचारी आणि विमा कंपन्या यांचा समावेश असतो. त्यामुळे या योजनेचा फायदा सर्वांना होतो.
पात्रता आणि प्रक्रिया:
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्या निकषांची माहिती अशी:
१) शेतकरी हा सक्रिय शेतमजूर असणे आवश्यक आहे.
२) शेतकऱ्याने त्याच्या पिकासाठी विमा घेतलेला असणे आवश्यक आहे.
३) त्याच्या जमिनीची नोंदणी सरकारी नोंदवहीत झालेली असणे आवश्यक आहे.
४) त्यास परवानगी असलेल्या खरेदीतून बियाणे खरेदी केलेले असणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अशी आहे. पिक नुकसानीची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्याने गाव पातळीवरील अधिकाऱ्यांना कळवावे. त्यानंतर त्या गावाचे तालुका कृषी अधिकारी येतील आणि पिक नुकसानीचे पंचनामे करतील. त्यानंतर त्या माहितीच्या आधारे विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात.
तंत्रज्ञान आणि प्रोत्साहन:
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापरही करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. उदाहरणार्थ, सेटेलाइट छायाचित्रणाच्या माध्यमातून पिक नुकसान किती झाले हे ठरवले जाते. तसेच ऑनलाइन पद्धतीने विमा कंपन्यांशी व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांसाठी आर्थिक संरक्षण मिळते. त्यामुळे ते जोखीम पत्करून नवनवीन पिके घेण्यास, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास धडपडू शकतात. या सर्व प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होते.
सरकारने सुरू केलेली ही पिक विमा योजना हा एक कल्याणकारी उपक्रम आहे. या योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा घेणे, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करणे आणि नुकसान झाल्यास लगेच तक्रार करणे अशा गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते तसेच कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्यासही मदत होते.
