7th pay commission केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे वर्ष आहे हे. यंदा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) नंतर, आणखी एक बोनस मिळणार आहे – महागाई भत्त्यात वाढ.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) दिला जातो, तर निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई भत्ता (Dearness Relief – DR) दिला जातो. जानेवारी आणि जुलैपासून DA आणि DR वर्षातून दोनदा वाढवले जातात. मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारने DA मध्ये 50 टक्क्यांची वाढ केली होती.
आता, सप्टेंबर 2024 च्या तिसऱ्या आठवड्यात केंद्र सरकार 3-4 टक्के DA वाढीची घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. एका सूत्राने सांगितले की, “3 टक्के वाढ निश्चित आहे, परंतु ती 4 टक्के सुद्धा असू शकते.”
या किंमती वाढीमुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात देखील वाढ होणार आहे. दरम्यान, कोविड-19 महामारीच्या काळात थांबवण्यात आलेली DA आणि DR ची 18 महिन्यांची थकबाकी मिळण्याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही.
महागाई भत्त्यात होणाऱ्या वाढीची गणना कशी केली जाते?
केंद्र सरकार DA आणि DR वाढीचा निर्णय अखिल भारतीय CPI-IW च्या 12 मासिक सरासरीच्या टक्केवारीच्या आधारे घेते. यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते:
महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 12 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी: महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 3 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी – 115.76) / 115.76) x 100
यानुसार, केंद्र सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै मध्ये भत्त्यांमध्ये सुधारणा करत असते. साधारणपणे मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबर मध्ये भत्ता वाढीचा निर्णय जाहीर केला जातो.
कोविड-19 काळात थकीत असलेली महागाई भत्ता
कोविड-19 महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने DA आणि DR वाढविण्याचा निर्णय थांबविला होता. या महिन्यासह १८ महिन्यांची थकबाकी राहिली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या निवेदनानुसार, कोविड-19 महामारीच्या काळातील या थकीत महागाई भत्ता/सुटका सोडण्याबाबत सरकार सक्रियपणे विचार करत आहे अशी कोणतीही संकेत दिले नाहीत.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून DA/DR चे तीन हप्ते गोठवण्याचा निर्णय कोविड-19 च्या संदर्भात घेण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक दबावाचे प्रमाण कमी करण्यात मदत झाली.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता होण्याची शक्यता:
DA 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्यास, मूळ वेतनात ते विलीन होणार नाही. 8 वा वेतन आयोग स्थापन होईपर्यंत तो तसाच राहणार आहे. विलीनीकरणाऐवजी, DA 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास एचआरएसह भत्ते वाढवण्याच्या तरतुदी आहेत, जे आधीच झाले आहे.
मागील चौथ्या वेतन आयोगात DA 170 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6 व्या हफ्त्यापासून या महिला वंचित पहा नवीन नियम Ladki Bhaeen Yojana
8वा वेतन आयोग कधी?
केंद्रीय सरकारच्या विविध कर्मचारी संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मागण्या केल्या आहेत. परंतु, अद्याप 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 30 जुलै रोजी लेखी उत्तर देताना, जून 2024 मध्ये 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दोन प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले आहेत, परंतु तो प्रस्ताव अद्याप सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्ट केले.
साधारणपणे केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करते. त्याप्रमाणे फेब्रुवारी 2014 मध्ये 7th pay commission ची स्थापना करण्यात आली होती आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे आणखी एक महत्वाचे वर्ष आहे. ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ नंतर, DA वाढीची घोषणाही या वर्षी होणार आहे. सप्टेंबर 2024 च्या तिसऱ्या आठवड्यात 3-4 टक्के DA वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
ई-पीक पाहणीच्या नियमात मोठे बदल! या तारखेपासून पैसे मिळण्यास सुरुवात e-Peak Inspection rules
तसेच, कोविड-19 काळातील 18 महिन्यांचा थकीत DA/DR मिळण्यावरही लक्ष केंद्रित असणे गरजेचे आहे. वर्षातून दोनदा वाढवले जाणारा DA/DR कधीही 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास त्याचे विलीनीकरण होणार नाही. या संदर्भातील नव्याने स्थापन होणाऱ्या 8 व्या वेतन आयोगाचीही उत्सुकता आहे.