crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना आशेचा किरण ठरत आहे. विशेषतः यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील विविध भागांत पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देत आहे.
विमा योजनेचे नवे वळण: या योजनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. २१ दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी पावसाचा खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यानंतर एकूण नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रिम म्हणून देण्यास त्या सहमत झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार असून, पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी त्यांना मदत होणार आहे.
व्यापक लाभार्थी आणि भरघोस निधी: या योजनेचा फायदा राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी शासनाने १ हजार ३५२ कोटी रुपयांची दिलदार तरतूद केली आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेथील शेतकऱ्यांना या निधीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय पातळीवरील कृती: राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली आहे. या गंभीर परिस्थितीचे कृषी विभागाने सखोल सर्वेक्षण केले असून, त्या आधारे मदतीचे वितरण सुरू आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी निर्णय घेतलेला नाही, तेथे राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे कृषी सचिव स्वतः विमा कंपन्यांशी संवाद साधत असून परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
विमा कंपन्यांची सकारात्मक भूमिका: बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्या अग्रिम रक्कम देण्यास तयार झाल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, तर काही ठिकाणी अंशतः आक्षेप घेतले आहेत.
अपील प्रक्रियेचा विचार: बुलढाणा, बीड व वाशिम या तीन जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईबाबत अपील दाखल करण्यात आले होते. यापैकी बुलढाणा व बीड जिल्ह्यातील अधिसूचना मान्य करण्यात आली असून विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र वाशिम जिल्ह्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे. सॅटेलाइट इमेजरी आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे पिकांच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मूल्यांकन जलद व अचूकपणे करणे यासारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतील.
शेतकरी जागृतीची आवश्यकता: अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेची संपूर्ण माहिती नसते किंवा विमा उतरविण्याची प्रक्रिया त्यांना गुंतागुंतीची वाटते. यासाठी ग्रामीण भागात विशेष जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योजनेची सविस्तर माहिती, त्याचे फायदे आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजावून सांगणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. विमा कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय वाढवणे, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि विलंब टाळणे या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच पावसाच्या खंडाची मर्यादा कमी करणे, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी मापदंडे निश्चित करणे आणि नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवणे या सुधारणा करण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे काम ही योजना करत आहे. मात्र योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
