6th Installment 1500 महाराष्ट्र राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. जुलै 2024 पासून सुरू झालेल्या या योजनेने राज्यातील महिलांच्या जीवनात नवी आशा निर्माण केली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. आजपर्यंत जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या पाच महिन्यांचे लाभ पात्र लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे 4 ते 6 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान राज्यातील तब्बल 2 कोटी 34 लाख पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
योजनेच्या लाभार्थींसाठी आणखी एक चांगली बातमी म्हणजे डिसेंबर महिन्याचा हप्ता लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या दोन ते तीन दिवसांत डिसेंबरचा हप्ता लाभार्थींच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ज्या महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे प्रलंबित होते आणि त्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळाला नव्हता, अशा महिलांच्या खात्यात थकीत रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे.
योजनेत आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने एक महत्त्वाचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना 2,100 रुपयांचा मासिक लाभ दिला जाईल. आता राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे या आश्वासनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, येत्या अर्थसंकल्पात या वाढीव रकमेचा विचार केला जाईल. त्यामुळे एप्रिल 2024 पासून पात्र महिलांना 2,100 रुपयांचा लाभ मिळू शकतो.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निश्चितपणे सुरू राहणार आहे. अर्जांच्या छाननीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सर्व अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे. मात्र, काही तक्रारी आल्यास संबंधित अर्जांची पुन्हा छाननी करण्यात येईल. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात एकही तक्रार न आल्याचेही नमूद केले.
विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काही अर्जांची छाननी प्रलंबित होती. आता या प्रक्रियेला वेग आला असून, ज्या अर्जांमध्ये त्रुटी आहेत, ते अर्ज पुन्हा भरून द्यावे लागणार आहेत. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होते. यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि मध्यस्थांची गरज पडत नाही. आधार कार्डशी संलग्न बँक खात्यामुळे रक्कम योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची खात्री होते.
महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत असून, त्या कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभागी होऊ शकतात. शिवाय, या रकमेचा वापर त्या स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या विकासासाठी करू शकतात.
सरकारच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. आर्थिक स्वावलंबन हे महिला सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे पाऊल असून, त्यातून समाजाचा एकूणच विकास होतो. येत्या काळात या योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे.