Big change in LPG महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनात एलपीजी गॅस सिलेंडर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनला आहे. स्वयंपाकघरातील अग्निदेवतेचे आधुनिक रूप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होत असतो. आज आपण महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील एलपीजी गॅस दरांचे सखोल विश्लेषण करणार आहोत.
घरगुती वापराच्या १४.२ किलोग्रॅम सिलेंडरच्या दरांचा विचार करता, राज्यात सर्वात स्वस्त दर मुंबई आणि ग्रेटर मुंबईत आढळतो, जिथे एका सिलेंडरची किंमत ९०२.५० रुपये आहे. याउलट, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक दर असून तेथे एका सिलेंडरसाठी ९७२.५० रुपये मोजावे लागतात. ही ७० रुपयांची तफावत दोन जिल्ह्यांमधील पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक खर्चाचे चित्र स्पष्ट करते.
व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोग्रॅम सिलेंडरच्या बाबतीत देखील हेच चित्र दिसते. मुंबईत व्यावसायिक सिलेंडरचा दर १७०८.५० रुपये असताना, गडचिरोलीत तोच सिलेंडर १९६०.५० रुपयांना उपलब्ध आहे. या दरांमधील फरक व्यावसायिकांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम करतो, जो अंततः ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो.
महाराष्ट्राच्या विविध भौगोलिक विभागांचा विचार करता, कोकण विभागातील (मुंबई, पालघर) दर तुलनेने कमी आहेत. मराठवाड्यातील (औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी) जिल्ह्यांमध्ये दर मध्यम स्तरावर आहेत. विदर्भातील (अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर) जिल्ह्यांमध्ये मात्र दर जास्त आहेत.
या दरांमध्ये होणारे बदल हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतात:
१. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर २. वाहतूक खर्च आणि लॉजिस्टिक्स ३. स्थानिक कर आणि शुल्क ४. वितरण यंत्रणेची कार्यक्षमता ५. मागणी आणि पुरवठ्यातील समतोल
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
विशेष म्हणजे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये घरगुती सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही (० रुपये बदल), तर व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरांमध्ये किंचित घट (-१ ते -१.५० रुपये) नोंदवली गेली आहे. केवळ पालघर जिल्ह्यात व्यावसायिक दरांमध्ये २ रुपयांची वाढ झाली आहे.
एलपीजी वापराच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची स्थिती पाहता, शहरी भागात जवळपास १००% कुटुंबे एलपीजी वापरतात, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण वाढत आहे. उज्ज्वला योजनेमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या स्वच्छ इंधनाचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, वाढते दर हे एक आव्हान ठरत आहेत.
सध्याच्या दरांचा विचार करता, काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात:
- विकसित पायाभूत सुविधा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दर कमी आहेत
- दुर्गम भागांमध्ये वाहतूक खर्चामुळे दर जास्त आहेत
- शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात एलपीजी महाग आहे
- व्यावसायिक वापरकर्त्यांवरील आर्थिक भार जास्त आहे
या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
१. वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण २. वितरण साखळीचे बळकटीकरण ३. डिजिटल देखरेख यंत्रणेचा वापर ४. गॅस एजन्सींचे विकेंद्रीकरण ५. ग्राहक जागृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी
एलपीजी हे स्वच्छ इंधन असून, पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. त्यामुळे याचा वापर वाढवणे आणि दर नियंत्रणात ठेवणे ही काळाची गरज आहे. सरकार, गॅस कंपन्या आणि वितरक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास दरांमधील तफावत कमी करणे शक्य आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6 व्या हफ्त्यापासून या महिला वंचित पहा नवीन नियम Ladki Bhaeen Yojana
थोडक्यात, महाराष्ट्रातील एलपीजी गॅस दरांचे चित्र हे भौगोलिक, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विषमतेचे प्रतिबिंब दाखवते. या विषमता दूर करून सर्वांना परवडणाऱ्या दरात स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक लक्ष्य असले पाहिजे.