application process महाराष्ट्र राज्य शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील महिलांसाठी ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे, जी त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा करेल.
महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना यशस्वीरीत्या राबविली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केले आहे. या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत करणे हे आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक तरतूद
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना पिठाची गिरणी खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शासन गिरणीच्या एकूण किंमतीच्या ९०% रक्कम अनुदान म्हणून देते, तर उर्वरित १०% रक्कम लाभार्थी महिलेला स्वतः भरावी लागते. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील महिलांसाठी असल्याने, समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक प्रगतीची संधी मिळते.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निकष ठेवण्यात आले आहेत:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे
- केवळ अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत
- वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे
- प्राधान्याने ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- आधार कार्डची प्रत
- जातीचा दाखला
- रेशन कार्डची प्रत
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- बँक पासबुकची प्रत
- वीज बिलाची प्रत
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा पुरावा
- व्यवसायासाठी जागेचा ‘८-अ’ नमुना
- पीठ गिरणी खरेदीचे प्रमाणित कोटेशन
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
ही योजना केवळ व्यक्तिगत पातळीवर महिलांना फायदा करत नाही, तर समाज व्यवस्थेवरही सकारात्मक प्रभाव टाकते. पिठाची गिरणी हा व्यवसाय ग्रामीण भागात नेहमीच गरजेचा असतो. यामुळे महिलांना नियमित उत्पन्नाचे साधन मिळते आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतात. याशिवाय, या व्यवसायामुळे त्या इतर महिलांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत केली जाते. अर्जदार महिलांनी आपले अर्ज संबंधित जिल्हा कार्यालयात सादर करावयाचे असतात. अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र लाभार्थींची निवड केली जाते. निवड झालेल्या लाभार्थींना गिरणी खरेदीसाठी अनुदान मंजूर केले जाते.
सध्या ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागापुरती मर्यादित आहे. तथापि, शहरी भागातील गरजू आणि पात्र महिलांसाठी योजना विस्तारित करण्याची शक्यता तपासली जात आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे अधिकाधिक महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
महाराष्ट्र शासनाची मोफत पिठाची गिरणी योजना ही महिला सक्षमीकरणाची एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते. त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच सामाजिक सक्षमीकरणाचाही मार्ग मोकळा होतो.
