as crop insurance! महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशादायक बातमी समोर आली आहे. 2024 च्या उन्हाळी हंगामासाठी राज्यभरातील 34 जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा योजना सुरू होत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक नुकसानीची भरपाई मिळणार असून, विशेषतः ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या विम्याच्या माध्यमातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विमा वितरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रीपेड विमा रकमेच्या 25% रक्कम वितरित केली जाणार आहे. या पहिल्या टप्प्यात हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालना आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील परिस्थितीचा विचार करता, येथील पाच तालुक्यांमधील 30 महसूल मंडळांतील 3 लाख 7 हजार शेतकऱ्यांना 150 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. परभणी जिल्ह्यात 52 कर मंडळांमध्ये 7 लाख शेतकऱ्यांना 350 कोटी रुपयांचे वितरण होणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांतील 93 उत्पन्न मंडळांमध्ये पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. जालना जिल्ह्यातील 42 टॅक्स सर्कलमधील साडेचार लाख शेतकऱ्यांना 200 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली जाणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील 110 उत्पन्न मंडळांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर विमा निधीचे वितरण होणार आहे.
या पाच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनाही विम्याची रक्कम मिळणार आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यात 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वैयक्तिक दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील 60 उत्पन्न मंडळांमध्ये वैयक्तिक दाव्यांचे वितरण केले जाणार आहे. बीड जिल्ह्यात दहा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी दावे दाखल केले असून, त्यापैकी सहा ते सात लाख शेतकऱ्यांना वैयक्तिक दाव्याची रक्कम मिळणार आहे.
सध्या अनेक शेतकरी विमा रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने संभ्रमित आहेत. या विलंबामागचे प्रमुख कारण म्हणजे विमा कंपन्यांना अद्याप राज्य सरकारकडून राज्य इक्विटी सबसिडी मिळालेली नाही. यापूर्वी विमा रक्कम वितरणाची तारीख 2 डिसेंबर, नंतर 5 डिसेंबर अशी सांगण्यात आली होती. मात्र आता 25% आगाऊ रक्कम 12-13 डिसेंबर 2024 पासून वितरित केली जाणार आहे.
यावर्षीपासून पीक विमा रक्कम वाटप प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. आता ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आधारशी लिंक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पुढील टप्प्यात 28 ते 29 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक दाव्यांची उर्वरित प्रकरणे जानेवारी 2024 मध्ये विचारात घेतली जातील. या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. त्यानंतर या शेतकऱ्यांनाही विम्याची रक्कम वितरित केली जाईल.
विमा कंपन्यांना राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर निधी उपलब्ध झाल्यास, विमा वितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊ शकेल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी शेती करण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळणार आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकऱ्यांना या विमा रकमेतून थोडाफार दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आधारशी लिंक करून ठेवावीत, जेणेकरून विमा रक्कम वितरणात कोणताही अडथळा येणार नाही.
एकंदरीत, ही योजना राज्यातील शेतीक्षेत्रासाठी एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, त्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण होणार आहे.