Budget 2025 2025 चे वर्ष महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा 2025 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार असून, देशातील शेतकरी वर्गाला यातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे हा आहे.
सध्याची स्थिती आणि अपेक्षित बदल
सध्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 ची रक्कम दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी ₹2,000 च्या स्वरूपात, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, वाढती महागाई आणि शेती क्षेत्रातील वाढते उत्पादन खर्च लक्षात घेता, ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने सांगितले जात आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार, सरकार या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी वार्षिक रक्कम ₹6,000 वरून ₹8,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि प्रभाव
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही केंद्रीय क्षेत्र योजना असून, देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचत आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि पारदर्शकता
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी एक विशेष वेबसाइट (pmkisan.gov.in) विकसित करण्यात आली आहे. या वेबसाइटवर लाभार्थी शेतकरी आपला अर्ज सादर करू शकतात, त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात आणि मिळालेल्या लाभांची माहिती प्राप्त करू शकतात. तसेच, कोणत्याही अडचणींसाठी एक समर्पित हेल्पलाइन (011-24300606 / 155261) देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित वाढीचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होण्याची शक्यता आहे. वार्षिक ₹8,000 ची रक्कम मिळाल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी अधिक मदत होईल. याशिवाय, ही वाढीव रक्कम ग्रामीण भागातील खर्च करण्याची क्षमता वाढवेल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
19व्या हप्त्याची प्रतीक्षा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत. आता फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19व्या हप्त्याची घोषणा होण्याची प्रतीक्षा शेतकरी वर्गाला लागली आहे. विशेष म्हणजे, या हप्त्यासोबतच योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार ठरली आहे. या योजनेत प्रस्तावित वाढ झाल्यास, ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. वाढत्या महागाईच्या काळात ही वाढ शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरेल. तसेच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळून, एकूणच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लागेल.