Complete loan waiver विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळवल्यानंतर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. मागील हंगामात पडलेल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यात भर म्हणून यंदा शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे. या परिस्थितीत बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज फेडणे शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे. परिणामी, थकबाकी वाढत गेली आणि नवीन पीक कर्ज मिळणेही कठीण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली असता, तत्कालीन सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
यामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान, मोफत वीज पुरवठा, आणि लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोककल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे, जे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठरू शकते.
राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती पाहता, कर्जमाफी ही काळाची गरज बनली आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली असून, त्यांना दैनंदिन खर्चही भागवणे कठीण झाले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारची कर्जमाफी योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या नव्या सरकारकडून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, सिंचनाच्या सोयी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजना देखील आवश्यक आहेत.
तसेच, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यामध्ये शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन, कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना, आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे यासारख्या उपायांचा समावेश असावा.
सध्याच्या परिस्थितीत कर्जमाफी ही तात्पुरती दिलासादायक योजना ठरू शकते. मात्र भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
