Crop insurance available महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात 2024 च्या खरीप हंगामात एक मोठे आव्हान निर्माण झाले. राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसला. विशेषतः नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे व्यापक प्रमाणात नुकसान झाले. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी तातडीने पीक विम्यासाठी विशेष अधिसूचना जारी केल्या.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. या काळात पाऊस एवढा जास्त झाला की अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली. शेतातील उभी पिके वाहून गेली, काही ठिकाणी जमिनीची धूप झाली, तर काही ठिकाणी पाणी साचून पिके कुजली. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवली. प्रत्येक गावात तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांच्या पथकांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली आणि नुकसानीचे सविस्तर अहवाल तयार केले.
या नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेत काही अडथळे आले. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पीक विमा आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया काही काळ स्थगित करावी लागली. मात्र, आता ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे, ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
प्रशासनाने यासाठी एक व्यवस्थित कार्यपद्धती आखली आहे. प्रथम ज्या शेतकऱ्यांची नावे पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांची केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 5 डिसेंबरपासून या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष मोठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात सुमारे 500 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, यातील काही शेतकऱ्यांना आधीच रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यातही 2 डिसेंबरपासून पीक विमा रकमेचे वितरण सुरू होणार आहे. उर्वरित तीन जिल्ह्यांमध्येही पुढील आठवड्यात वाटप सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मात्र, अजूनही काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जळगाव, धुळे, धाराशिव, सोलापूर आणि इतर जिल्ह्यांमधील प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आतापर्यंत एकूण 26 जिल्ह्यांचे शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पीक विम्याच्या वैयक्तिक दाव्यांचे कॅल्क्युलेशन जानेवारी 2024 पासून सुरू होणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानुसार विम्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. हा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जानेवारी ते फेब्रुवारी एवढा कालावधी लागू शकतो. दावे मंजूर झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.
शासन स्तरावरून नवीन जीआर निर्गमित होताच, संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याची माहिती दिली जाणार आहे. पीक विमा आणि नुकसान भरपाईबाबतची सर्व अधिकृत माहिती वेळोवेळी प्रसारित केली जाईल. यासाठी जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि महसूल विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधला जात आहे.
या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची नोंद घ्यावी. प्रथम, त्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. दुसरे, आपल्या बँक खात्याची माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. तिसरे, नुकसान भरपाईच्या रकमेबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
