Crop insurance महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना वर्षों पासून सतावणाऱ्या पीक विम्याच्या प्रश्नाला अखेर राज्य शासनाने उत्तर दिले आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या पीक विम्याच्या वाटपाला आता हरकत नाही. राज्य शासनाने या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप लवकरच सुरु होणार आहे.
महाराष्ट्रातील 40 महसूल मंडळांच्या सर्वेक्षण व अहवालानुसार धुळे, नाशिक, अहमदनगर, बीड, परभणी, हिंगोली, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांच्या पीक विम्याच्या वाटपाची प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे.
राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक विम्याच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरु झाली असून, काही जिल्ह्यांमध्ये ती प्रक्रिया सुरु आहे. तर काही जिल्ह्यांमध्ये वितरण करण्यासाठी शासनाकडून अधिकृत जीआर जारी करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी आता आपला हक्काचा पीक विम्याचा निधी मिळवण्यासाठी संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीक विम्याची उशीरा मिळालेली रक्कम अखेर शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने त्यांच्यातील समाधान व्यक्त होत आहे. कृषी क्षेत्रातील या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार असल्याने राज्य सरकारची कृतज्ञता व्यक्त होत आहे.
पीक विम्याचा प्रश्न आणि त्याची सोडवणूक
महाराष्ट्रातील शेतकरी दशकानुदशक पीक विम्यासाठी लढत असत. कमी पावसाची परिस्थिती, अतिवृष्टी, गारपीट, हवामान बदल यासारख्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा हक्क आहे. मात्र, पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप व्हावे या मागणीला वर्षानुवर्षे बाण बसला होता.
शेतकरी संघटनाही या मागणीसाठी लढ्या देत होत्या. अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा निधी शासनाकडे जमा होऊनही त्या रकमा संबंधित शेतकऱ्यांना मिळत नव्हत्या. त्यामुळे शेतकरी संघटनाही अशा परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आक्रमक पातळीवर उतरत होत्या.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमा जलद गतीने वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यशासनाने जिल्हा दरजा ठरवून विविध जिल्ह्यात पीक विम्याच्या रकमा वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात कधी होणार वाटप?
राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया अलीकडेच सुरु झाली आहे.
40 महसूल मंडळांच्या सर्वेक्षण व अहवालानुसार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, बीड, परभणी, हिंगोली, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याच्या रकमा वितरित करण्यात येणार आहेत.
या जिल्ह्यांमध्ये लवकरच पीक विम्याचे वाटप होणार आहे. तर 18 इतर जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याचे वाटप मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे, असे शासनाच्या अधिकृत घोषणेत म्हटले आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याचे वाटप करण्यात येत असून, काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा वाटपासाठी अधिकृत जीआर जारी करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. अनेक दिवसांपासूनची पीक विमा मिळावी, ही मागणी आता पूर्ण झाली आहे. तर राज्यातील पुढील दुष्काळी परिस्थिती व अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यासाठी उर्वरित पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने त्यांना आनंद व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रातील पीक विमा वितरणाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनांनी केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुखद वार्ता मिळाली आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
आदर्श कृषी धोरण म्हणजे पीक विमा
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पीक विमा हा अत्यंत महत्वाचा घटक मानला जातो. कोणत्याही स्वरूपाच्या पीक नुकसानीची हमी देणारा पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी आदर्श कृषी धोरण मानले जाते.
पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे नुकसान भरपाई मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते व नवीन पिके घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळते.
देशात व राज्यात कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी विविध कृषी धोरण व योजना आखल्या जातात. यामध्ये पीक विमा हा अत्यंत महत्वाचा घटक मानला जातो. अखेर राज्य शासनाने त्यासंदर्भातील महत्वपूर्ण प्रश्नाचे समाधान केल्याने शेतकऱ्यांचा आनंद व्यक्त होत आहे.
कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी कृषक कल्याण
भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषी आधारित आहे. त्यामुळे शेतकरी समाज हा देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. शेतकर्यांचे कल्याण व सक्षमीकरण यासाठी कृषी धोरणांमध्ये विविध योजना व अनुदाने आखली जातात.
पीक विम्याच्या रकमा वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळाल्या, तर त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवर मात करण्यास मदत होईल. तसेच पुढील हंगामासाठी त्यांना उत्तम पीक पद्धतींची निवड करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
विविध सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक सुस्थिती प्राप्त करण्यास मदत होणार असल्याने राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा निधी मिळवण्यासाठी नजीकच्या कृषी अधिकार्यांसोबत संपर्क साधणे महत्वाचे आहे. त्यांनी वेळेत संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून हक्काची रक्कम मिळवावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे.