Everyone get subsidy “स्वच्छ इंधन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार” या तत्त्वावर आधारित ही योजना देशभरातील कुटुंबांपर्यंत स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. आज ही योजना केवळ स्वयंपाकाचा अनुभव बदलत नाही तर समाजातील महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासही हातभार लावत आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे गरीब कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे. पूर्वी अनेक कुटुंबे स्वयंपाकासाठी लाकूड आणि गोवऱ्यांचा वापर करत असत, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असे. धुराळ्यामुळे श्वसनाच्या समस्या, डोळ्यांचे आजार आणि इतर अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवत होत्या. एलपीजी गॅसच्या वापरामुळे या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत.
योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण. लाकडांच्या वापरामुळे जंगलतोड वाढत होती आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत होता. एलपीजी गॅसच्या वापरामुळे जंगलतोड कमी झाली आहे आणि त्यामुळे जैवविविधता जपली जात आहे. याशिवाय, अस्वच्छ इंधनांच्या ज्वलनामुळे होणारे वायूप्रदूषणही कमी झाले आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने काही निकष ठरवले आहेत. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा जे आयकरदाते आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच, एकापेक्षा जास्त गॅस कनेक्शन असलेली कुटुंबे, स्वेच्छेने सबसिडी सोडलेले नागरिक आणि सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारक यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरवापर टाळण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, मोबाइल नंबर आणि गॅस कनेक्शन क्रमांक या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल अॅप, गॅस एजन्सी किंवा गॅस डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांद्वारे पूर्ण करता येते.
योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया काहींना अवघड वाटते. तसेच, अनेक लाभार्थ्यांना योजनेविषयी पुरेशी माहिती नसल्याचेही दिसून येते.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात जनजागृती शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे. माहिती स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून दिली जात आहे. दूरवरच्या भागांमध्ये माहिती पोहोचवण्यासाठी मोबाइल व्हॅन सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीमुळे गॅस सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. सरकारने नुकतीच गॅस सबसिडीमध्ये 300 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे, ज्याचा थेट फायदा गरजू लाभार्थ्यांना होणार आहे.
एलपीजी गॅस सबसिडी योजना ही केवळ एक कल्याणकारी योजना नसून, ती देशातील स्वच्छ इंधन क्रांतीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले आहे. महिलांचे आरोग्य चांगले राहत आहे, स्वयंपाकासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे आणि आर्थिक बोजाही कमी झाला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही ही योजना फायदेशीर ठरली आहे. वायू प्रदूषण कमी झाले आहे, जंगलतोड रोखली जात आहे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट झाली आहे.
नवीन ई-केवायसी आणि DBT प्रक्रियेमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक झाली आहे. मात्र, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.