farmer scheme 2024 महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीकरता हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी व पदुम विभागाने 30 ऑगस्ट रोजी शासन आदेश काढून या अनुदानाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, 2023 च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षरीत्या 5000 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
शासन आदेशानुसार, 2 हेक्टर पर्यंतच्या जमिनीवर सोयाबीन किंवा कापूस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना संबंधित प्रमाणपत्रे भरून घेतली जात आहेत आणि मग ही आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दमदाटीतून सोडवणे असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी ही पाऊले उचलली जात आहेत.
खरीप हंगामातील उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस या दोन महत्त्वाच्या पिकांमध्ये उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट आली होती. कापूसाचे उत्पादन 2021 मध्ये 34.06 लाख बिले होते, ते 2022 मध्ये 31.82 लाख बिले इतके कमी झाले होते. तर सोयाबीनचे उत्पादन 2021 मध्ये 12.55 दशलक्ष मे.टन इतके होते, ते 2022 मध्ये 11.28 दशलक्ष मे.टन इतके कमी झाले होते.
या कमी उत्पादनाचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि आर्थिक स्थितीवर होत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
5000 रुपयांचे अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक साहाय्य
गोदावरी, कृष्णा, माणकुंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या सर्व प्रादेशिक विभागांमध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक असणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकार प्रत्यक्ष 5000 रुपये देणार आहे.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली होती.
शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान मिळणार
या योजनेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे, 30 ऑगस्ट रोजी कृषी व पदुम विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची गरज नाही. कृषी विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाणपत्र भरले जात आहेत. जेणेकरून लवकरच ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
कृषी मंत्र्यांचा आदेश
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6 व्या हफ्त्यापासून या महिला वंचित पहा नवीन नियम Ladki Bhaeen Yojana
महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्री सुनील केदार यांनी या योजनेला मंजुरी दिली असून, 30 ऑगस्टला कृषी विभागाच्या वतीने शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता 5000 रुपये अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृषी मंत्र्यांच्या मते, “गेल्या काही वर्षांत कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत गंभीर झटका बसला आहे. त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. या अनुदानामुळे शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक वाढीसाठी मदत होणार आहे.”
जिल्ह्यांमध्ये वाटप करण्यात येणार अनुदान
हे पण वाचा:
ई-पीक पाहणीच्या नियमात मोठे बदल! या तारखेपासून पैसे मिळण्यास सुरुवात e-Peak Inspection rules
कृषी विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आपले संबंधित प्रमाणपत्र भरून दिले आहेत. जिल्हा कृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच ते रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे.
मदत प्रक्रियेचे स्वरूप
शेतकऱ्यांना या अनुदानासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते आणि त्यांचे संबंधित कृषी कार्ड असे मुख्य घटक आहेत. त्यानंतर ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
यासाठी खास शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. कृषी व पदुम विभागाच्या वतीने 30 ऑगस्टला हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकरी आनंदी
कापूस व सोयाबीन उत्पादक असलेले शेतकरी या घोषणेने खूशीचे व्यक्त करत आहेत. देखील ही मदत लवकर मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना मिळणार 100% सबसिडी वरती मोफत फवारणी पंप इथे करा अर्ज subsidy plus free solar
शेतकरी विजय कुंदा म्हणाले, “कापूस व सोयाबीन पिकांची उत्पादन घसरण झाल्यामुळे आमची आर्थिक स्थिती कुठल्या दमदाटीत गेली होती. त्यामुळे सरकारकडून मिळणारे हे 5000 रुपये अनुदान खूप मदतीचे ठरणार आहे. या योजनेबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत.”
दुसरा शेतकरी गणेश पवार म्हणाला, “आमच्या उत्पादनावरून आर्थिक िस्थती बिकट झाली होती. त्याचा खूप मोठा फटका बसला होता. अशा वेळी आम्हाला मदत मिळण्याची गरज होती. 5000 रुपये अनुदान मिळणार असल्याने आम्ही आनंदित आहोत.”
नीट स्पूर्ती मिळणार
राज्य सरकारच्या या पावलामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसे दिलासा मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या वतीने शासन निर्णय काढल्याने पुढील उत्पादनाला शेतकऱ्यांना चांगली स्पूर्ति मिळण्याची आशा आहे.
शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण या प्रक्रियेत कृषी विभागाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. जिल्ह्यांपर्यंत शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली असून, लवकरच ही मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून खरीपच्या शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या या कार्यवाहीमुळे शेतक-यांना होणाऱ्या आर्थिक संकटावर मात करण्यात मदत होईल. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीमध्येही सकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
