gas cylinder scheme राज्य सरकारांकडून महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असून, या योजनांमधून महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभ मिळत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, मध्य प्रदेश सरकारने हाल ही महिलांना थेट आर्थिक मदत देणारी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आणि मोफत गॅस सिलेंडर वाटप करणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’ ही नवीन योजना राबविल्या आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना:
मध्य प्रदेश सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी ही योजना या राज्यातील गरीब व गरजू महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये अनुदान देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट घेऊन आणली गेली आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत असून, या योजनेचा मोठा गैरलाभ महिलांना मिळत आहे. ही योजना पूर्णपणे महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून आणली असून, त्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना:
या योजनेंतर्गत राज्यातील गरीब व गरजू महिलांना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना देखील महिलांच्या कल्याणाला लक्षात घेऊन राबविण्यात येत असून, त्याचा थेट परिणाम महिलांच्या कुटुंबाच्या जीवनावर होणार आहे. गॅस खरेदीसाठी लागणारे पैसे वाचून, कुटुंबाचे प्रत्येक घटक लाभार्थी बनणार आहेत.
या दोन्ही महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना जागतिक पातळीवर महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असल्या तरीही, अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी येत आहेत. मुख्य म्हणजे योजना लाभार्थींच्या नावावर असलेल्या गॅस कनेक्शन व बँक खाती या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
अडचणीचे मुख्य मुद्दे:
महिला लाभार्थ्यांच्या नावावर असणाऱ्या गॅस कनेक्शन:
मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. परंतु, वास्तविकता ही आहे की, बरीच कुटुंबे असे आहेत की, जिथे गॅस कनेक्शन हे कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या नावावर असतात. त्यामुळे या कुटुंबातील पात्र महिला अशा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमधील अडचणी:
अनेक लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांवर महिला लाभार्थ्यांच्या नावावर मोठी रक्कम जमा झालेली असत नाही. उलट, त्यांच्या पतीच्या किंवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तींच्या नावावर बँक खाते असतात. त्यामुळे या महिलांना थेट लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.
या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या काही निर्णयांमुळे पॉझिटिव्ह प्रतिसाद मिळत आहे.
अडचणींवर मात करण्यासाठी उपाय:
- उज्वला योजनेतील लाभार्थी महिलांचे ई-KYC करणे बंधनकारक केले आहे.
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी असणाऱ्या महिलांची गॅस कनेक्शन्स त्यांच्याच नावावर असतील, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- गॅस सिलेंडरचे पैसे थेट लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहेत.
या उपायांमुळे बरेच प्रश्न सुटतील आणि महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास चालना मिळेल. मात्र तरीही हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. आणखी बऱ्याच उपायांची आवश्यकता आहे.
- राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना व मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना या योजना राबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. या मोहिमेंतर्गत व्यापक जनजागृती, प्रसार आणि प्रचार कार्यक्रम राबवून महिलांच्या या फायद्यांची माहिती सर्वत्र पोहोचवावी.
- महिलांच्या या दोन्ही योजना लाभार्थींच्या नावावर असलेले गॅस कनेक्शन व बँक खाते अद्ययावत करण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवावी.
- महिला व बाल कल्याण विभागाकडून योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या पोषण, आरोग्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणाची काळजी घेण्यात यावी. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.
- बहुतेक गरीब व गरजू महिला अद्याप माहिती अभावी या योजनेपासून वंचित असल्याचे दिसून येते. त्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ग्रामीण भागातील महिला संघटना, जन प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यमांच्या सहकार्याने सक्रिय माहिती मोहीम राबवावी.
मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षांत महिला कल्याणासाठी जे प्रयत्न व उपक्रम राबविले आहेत, त्यांची परिणाम लाभार्थींच्या जीवनावर होत असल्याचे दिसत आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ आणि ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण’ या नवीन योजनांतून शासनाने दाखवलेली संवेदनशीलता ही कौतुकास्पद आहे. महिला प्रगती व सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही पावले फारच महत्त्वाची ठरत आहेत.
