get free mobile phones डिजिटल युगात महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत, राजस्थान सरकारने 20 ऑगस्ट 2023 रोजी एक अभिनव योजना सुरू केली आहे. या योजनेला “इंदिरा गांधी मोफत स्मार्टफोन योजना” असे नाव देण्यात आले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना डिजिटल पद्धतीने सक्षम करणे हा आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा अंदाजे 1.30 कोटी महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आजच्या काळात इंटरनेट हा जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार किंवा दैनंदिन जीवनाविषयी माहिती – सर्व काही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. पण दुर्दैवाने अजूनही अनेक महिला या डिजिटल क्रांतीपासून वंचित आहेत. यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्याकडे स्मार्टफोनची अनुपलब्धता. ही समस्या लक्षात घेऊन राजस्थान सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या फायद्यांबाबत बोलताना, महिलांना केवळ मोफत स्मार्टफोनच दिले जाणार नाहीत, तर त्यांना तीन वर्षांपर्यंत मोफत इंटरनेट डेटाही दिला जाईल. हे फोन खाजगी आणि सरकारी दोन्ही टेलिकॉम कंपन्या उपलब्ध करून देतील. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ४० लाख महिलांना स्मार्टफोनचे वाटप करण्यात आले आहे, यावरून या योजनेचे यश दिसून येते.
या योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे यामध्ये विविध विभागातील महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतच्या मुली, कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुली, आयटीआय किंवा पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी, विधवा, अविवाहित महिला आणि मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या स्त्रिया – सर्व या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, यासाठी काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, लाभार्थी राजस्थानचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. पेन्शन मिळणे हा विधवा किंवा एकल महिलांसाठी पात्रता निकष आहे. त्याचप्रमाणे ज्या महिलांनी मनरेगा अंतर्गत 50 दिवस किंवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 100 दिवस काम केले आहे अशा महिलाही या योजनेसाठी पात्र आहेत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, पत्ता पुरावा, रेशन कार्ड, चिरंजीवी कार्ड यांचा समावेश आहे. तसेच, आधारशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक, उत्पन्नाचा दाखला आणि वय प्रमाणपत्र देखील आवश्यक आहे. मुलींसाठी शालेय ओळखपत्र आणि 18 वर्षांखालील मुलींसाठी महिला प्रमुखाचे जन आधार देखील आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. इच्छुक महिलांनी त्यांच्या जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावर आयोजित शिबिरांमध्ये जाऊन अर्ज करावा. तेथे अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक माहिती गोळा करून अर्ज भरला जातो. अर्ज केल्यानंतर, एक पावती दिली जाते, जी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
या योजनेचे महत्त्व अनेक पातळ्यांवर आहे. यामुळे महिलांना केवळ डिजिटल जगाशी जोडले जाणार नाही तर त्यांच्या डिजिटल कौशल्यांमध्येही वाढ होईल. यामुळे महिलांना ऑनलाइन शिक्षण, आरोग्य सेवा, सरकारी योजना आणि रोजगाराच्या संधींचा अधिक चांगला लाभ घेता येणार आहे. शिवाय त्यांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्यासही मदत होईल.
या योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक समावेशातही मदत होईल. ते डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवा वापरण्यास सक्षम असतील. यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल आणि ते त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावू शकतील.
शेवटी, असे म्हणता येईल की इंदिरा गांधी मोफत स्मार्टफोन योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही योजना केवळ महिलांना डिजिटल साक्षरता प्रदान करणार नाही, तर त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रा