get free ration केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) ची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील लाखो गरीब कुटुंबांना मोफत खाद्यान्न वाटप केले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 1 जून 2020 पासून भारतातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला प्रतिमहिना 5 किलो गहू आणि 1 किलो डाळ मोफत मिळत आहे. याशिवाय या योजनेच्या माध्यमातून स्वयंपाक तेल, साखर आणि अन्य मूलभूत वस्तूंचीही उपलब्धता गरीब कुटुंबांना मिळत आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच या योजनेत आणखी काही सुधारणा केल्या आहेत आणि 2 सप्टेंबर 2023 पासून या योजनेच्या लाभार्थींना अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीबी रेषेखालील कुटुंबांना आर्थिक मदत पुरविणे हा आहे. कोरोना महामारीच्या काळात या योजनेच्या माध्यमातून देशातील लाखो गरीब कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन आहाराची उपलब्धता करून देण्यात आली.
केंद्र सरकारने या योजनेत आणखी काही सुधारणा करत, 2 सप्टेंबर 2023 पासून या योजनेच्या लाभार्थींना अतिरिक्त मदत मिळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे आणि आता ही योजना दिसंबर 2028 पर्यंत चालू राहणार आहे.
या योजनेअंतर्गत जवळपास 81 कोटी भारतीय नागरिकांना मोफत खाद्यान्न मिळत असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार यावर 11 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.
महत्वाच्या घटक:
- 2 सप्टेंबर 2023 पासून स्मार्ट ration कार्ड धारक गरीब कुटुंबांना मोफत गहू, डाळ, साखर, स्वयंपाक तेल मिळणार आहेत.
- या योजनेचे लाभ घेण्यासाठी गरीब कुटुंबांना स्मार्ट ration कार्ड असणे आवश्यक आहे.
- ही योजना 1 जून 2020 पासून सुरू आहे आणि आता ती दिसंबर 2028 पर्यंत लागू राहणार आहे.
- या योजनेवर केंद्र सरकार 11 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
गरीब कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. या योजनेचे लाभ घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबत नागरिकांची सहकार्याची गरज आहे आणि यासाठी देशभरातील स्मार्ट ration कार्ड धारक गरीब कुटुंब घटक महत्वाच्या भूमिका बजावणार आहेत.