get gas cylinders सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर मोठे अनुदान जाहीर केले असून, यामुळे गरजू कुटुंबांना आता केवळ ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. ही योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि बीपीएल श्रेणीतील कुटुंबांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.
योजनेचा विस्तार आणि लाभार्थी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जोधपूर, जोधपूर ग्रामीण आणि फलोदी या तीन जिल्ह्यांमधील सुमारे ५ लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सध्या जोधपूर जिल्ह्यात १.५० लाख कुटुंब या योजनेचा लाभ घेत आहेत. विशेष म्हणजे ही सुविधा त्याच कुटुंबांना मिळणार आहे जी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत रेशनचा गहू मिळवतात.
एलपीजी सीडिंग प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी जिल्ह्यातील १३०० रेशन दुकानांवर एलपीजी सीडिंगचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे केवळ पात्र कुटुंबांनाच अनुदान मिळेल याची खात्री होणार आहे. आतापर्यंत २० टक्के सीडिंग पूर्ण झाले असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तांत्रिक आव्हाने मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. रेशन दुकानांवर नव्याने बसवण्यात आलेल्या पीओएस मशीन्समध्ये नेटवर्कच्या समस्या उद्भवत आहेत. सिग्नल न मिळाल्यामुळे अनेकदा काम थांबते आणि या समस्या दोन-दोन तास कायम राहतात. यामुळे रेशन विक्रेते आणि लाभार्थी दोघेही त्रस्त होत आहेत.
महिला सक्षमीकरणाला चालना या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला सक्षमीकरण. स्वस्त दरात एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध झाल्यामुळे महिलांना स्वच्छ इंधनाचा वापर करता येणार आहे. लाकूड किंवा इतर पारंपरिक इंधनांऐवजी एलपीजीचा वापर केल्याने घरातील धुराची समस्या कमी होईल. शिवाय स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि श्रम यांची बचत होईल.
आर्थिक आणि सामाजिक लाभ या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांच्या मासिक खर्चात मोठी बचत होणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळणे हे कुटुंबांसाठी मोठे वरदान ठरणार आहे. शिवाय या योजनेमुळे समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होणार आहे.
योजनेची पात्रता आणि नियम या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. उज्ज्वला योजनेंतर्गत नोंदणीकृत असलेली, बीपीएल श्रेणीतील आणि NFSA अंतर्गत रेशन मिळवणारी कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत. योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी एलपीजी सीडिंग प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे.
जनता आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद या योजनेला जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे योजनेची अंमलबजावणी काहीशी मंदावली आहे. नागरिकांची अपेक्षा आहे की योजनेशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुरळीत व्हावी. राज्य सरकार आणि प्रशासन या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करत आहेत.
समारोप राजस्थान सरकारची ही योजना केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच नव्हे तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण आहे. स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढल्याने प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. महिलांचे आरोग्य सुधारेल आणि त्यांना अधिक वेळ मिळेल. सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.