GR of Cotton Soybean गेल्या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये, जागतिक घडामोडींचा फटका भरून देशातील शेतकऱ्यांना सोसावा लागला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या पुरवठयावर विपरीत परिणाम झाला. तसेच, मॉन्सून दुष्काळामुळेही शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कापूस आणि सोयाबीन या महत्त्वाच्या पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा खूप कमी होते. यामुळे, शेतकरी कष्टापासून वंचित राहिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी प्रत्येक हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही घोषणा दोन हेक्टर मर्यादित केली गेली. यामुळे कापूस आणि सोयाबीन पिकांची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
परंतु, या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या अटीमुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले असते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अटीला पुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
आता, कृषी विभागाने शासन निर्णय जारी केल्यामुळे सातबारावर कापूस आणि सोयाबीनची नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच 2 हेक्टर कापूस आणि 2 हेक्टर सोयाबीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 20,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
या निर्णयाने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या संकटासाठी त्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे, इतर शेतकरी सुद्धा या अनुदानासाठी उत्सुक आहेत.
या निर्णयातून महाराष्ट्र सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली काळजी व्यक्त होत आहे. ही मदत म्हणजेच त्यांच्या परिश्रमाची किंमत अदा करणारी ठरत आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
शेतकऱ्यांच्या गाथेतील एक लहानसा कडवा :
सर्व शेतकरी स्वत:चे जीवन कापूस आणि सोयाबीन पिकाला झोकून देतात. एक वर्षभर मेहनत घेऊन ते पीक उगवतात, काढणी करतात आणि बाजारपेठेत विकतात. परंतु, ज्या काळात हे पीक विकले जाते, त्या काळात बाजारभाव हमीभावापेक्षा खूप कमी असतो.
शेतकरी कर्जबाजारी असतो. काढणी होताच त्याच्या कर्जाचे हप्ते भरायचे असतात. आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी जोपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाही, तोपर्यंत त्याला कर्जाला नवीन मुदतवाढ द्यावी लागते. यामुळे तो हताश आणि निराश होऊन जातो.
गेल्या वर्षीच्या काळात, कापूस आणि सोयाबीन पिकांचा दर खूप कमी होता. ज्या वर्षी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च पुरेसा मिळायला हवा होता, त्या वर्षी अपेक्षेपेक्षा उत्पन्न कमी मिळाले. शेतकरी पूर्णपणे मार्गवेढ्यात सापडले होते.
या संकटात शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजेच कापूस आणि सोयाबीनच्या प्रत्येक हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय, हा शेतकऱ्यांना मोठा आधार ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाची ही संवेदनशील कृती सर्व शेतकऱ्यांच्या मनात कायमचीच कोरून राहील.
शेतकऱ्यांच्या आशा आता नव्याने जागृत झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांमधील आत्मविश्वास वाढला आहे. कारण त्यांना त्यांच्या परिश्रमाची किंमत मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6 व्या हफ्त्यापासून या महिला वंचित पहा नवीन नियम Ladki Bhaeen Yojana
महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघर्ष होते मोठे. परंतु, अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या संवेदनशील कृतीद्वारे, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या या गाथेतील एक कडवा म्हणजेच, केवळ शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाची किंमत न देणे, हा समाजातील एक मोठा दुर्दैवी घटक आहे. परंतु, या निर्णयामुळे त्या दुर्दैवाला काही प्रमाणात प्रतिकार मिळाला आहे.
कापूस आणि सोयाबीन पिके महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे अन्नधान्य पीक आहेत. त्यांच्यावरच त्यांचे आर्थिक अस्तित्व अवलंबून असते. या पिकांची काळजी घेण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी आर्थिक मदत केली आहे.
हे पण वाचा:
ई-पीक पाहणीच्या नियमात मोठे बदल! या तारखेपासून पैसे मिळण्यास सुरुवात e-Peak Inspection rules
शासनाच्या या क्रियाकलापांमुळे शेतकऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. या कृतीमुळे शेतकरी वर्गाच्या भविष्यातील स्वप्नांना भरभरून वाव मिळेल.
सध्या शेतकरी वर्ग कापूस आणि सोयाबीन पिकांना लागणाऱ्या जोखमींना सामोरा जात आहे. या निर्णयातून शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत, ही त्यांना यापुढील काही काळात कष्टाच्या कष्ट घेऊन शेती करण्यास प्रवृत्त करील.
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सतत आव्हानांना सामोरा जात असतो. परंतु, या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ते वचनबद्ध आहेत. शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या मदतीमुळे, त्यांच्या आशा आणि उत्साहात वाढ होईल. या घटनेने सर्वच शेतकऱ्यांच्या मनात सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे हे संघर्ष आणि त्यांची परिश्रमाची कहाणी अविस्मरणीय ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाचे या संदर्भातील सकारात्मक पाऊल, शेतकऱ्यांना आणि समाजाला एक मोलाचा संदेश देत आहे.