Land since 1956 महाराष्ट्रातील आदिवासी जमिनींच्या हस्तांतरणाची समस्या गेल्या अनेक दशकांपासून एक गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. विशेषतः १९५६ ते १९७४ या कालावधीत झालेल्या अनेक बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांमुळे आज अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गमावण्याची वेळ आली आहे.
१९५६ ते १९७४ या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी गैर-आदिवासींकडे हस्तांतरित झाल्या. या काळात झालेले बहुतांश व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत असे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत गंभीर दखल घेतली असून, अशा बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
वर्तमान परिस्थिती
आज एका जिल्ह्यात १९५६ पासूनचे जवळपास सर्वच जमीन व्यवहार तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले असून, बेकायदेशीर व्यवहारांद्वारे हस्तांतरित झालेल्या जमिनी मूळ मालकांकडे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कारवाईची प्रक्रिया
तलाठी कार्यालयाला विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत की:
- १९५६-१९७४ दरम्यान झालेल्या सर्व जमीन व्यवहारांची तपासणी करावी
- गैर-आदिवासींकडे गेलेल्या आदिवासी जमिनींची यादी तयार करावी
- अशा जमिनींचे हस्तांतरण रद्द करून त्या मूळ आदिवासी मालकांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी
परिणाम आणि प्रभाव
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत:
- अनेक सध्याच्या जमीन धारकांना त्यांची जमीन गमवावी लागणार आहे
- आदिवासी समाजाला त्यांच्या मूळ जमिनी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
- भूमी अभिलेख व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होतील
- जमीन व्यवहारांबाबत नवीन कायदेशीर चौकट तयार होईल
या समस्येच्या निराकरणासाठी खालील उपाययोजना सुचवल्या जाऊ शकतात:
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
- जमीन महसूल अधिनियमाबद्दल जनजागृती करणे
- शेतकऱ्यांना कायदेशीर सल्ला उपलब्ध करून देणे
- जमीन व्यवहारांसाठी पारदर्शक यंत्रणा विकसित करणे
- आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणासाठी विशेष कक्ष स्थापन करणे
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची विशेष काळजी घ्यावी:
- जमीन खरेदी करताना त्या जमिनीचा पूर्ण इतिहास तपासावा
- आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांबाबत विशेष सतर्कता बाळगावी
- कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील व्यवहार करावेत
- जमीन महसूल विभागाच्या मान्यतेशिवाय कोणताही व्यवहार करू नये
१९५६-१९७४ या काळातील आदिवासी जमिनींचे गैर-आदिवासींकडे झालेले हस्तांतरण हा एक गंभीर विषय आहे. याची दखल घेऊन शासनाने केलेली कारवाई ही योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र यामुळे अनेक वर्तमान जमीनधारकांवर येणारे संकट हे देखील तितकेच गंभीर आहे. या समस्येचे निराकरण करताना दोन्ही बाजूंचा विचार करून योग्य मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
