Loan waiver महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करणे. निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता या आश्वासनाची पूर्तता कधी आणि कशी होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांची वाढती कर्जबाजारी अवस्था
गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी विविध कारणांमुळे अधिकाधिक कर्जबाजारी होत चालला आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. यासोबतच शेती उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ आणि पिकांना न मिळणारा योग्य बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो.
महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. या निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आता नव्या सरकारवर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता योग्य वेळी केली जाईल. मात्र, “योग्य वेळ” नक्की कधी येणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
कर्जमाफीसारख्या मोठ्या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती, उपलब्ध निधी आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा या सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद करण्यात येईल की पुढील निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा केली जाईल, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तव
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा आता उंचावल्या आहेत. कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत ती अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, केवळ कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे वास्तव आहे. शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ठोस धोरणांची आणि कृती आराखड्याची गरज आहे.
नव्या सरकारने कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. यासोबतच कर्जमाफीची व्याप्ती, निकष आणि लाभार्थ्यांची निवड यासंदर्भात पारदर्शक धोरण आखणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार करावा लागेल.
शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी उपाययोजना
कर्जमाफीसोबतच शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांची गरज आहे:
१. सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण २. शेती उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ आणि किफायतशीर भाव ३. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे ४. पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ५. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन
महायुती सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी एक व्यापक धोरण आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. सरकारने कर्जमाफीसह इतर विकासात्मक उपाययोजनांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
