paid crop insurance महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 2016 पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन बदलांतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात पीक विमा संरक्षण मिळणार आहे.
योजनेतील महत्त्वाचे बदल
यापूर्वीच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना विम्याच्या हप्त्यापोटी बरीच रक्कम मोजावी लागत होती. खरीप हंगामासाठी विम्याच्या रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% इतकी रक्कम भरावी लागत होती. प्रति हेक्टरी ही रक्कम 700 ते 2000 रुपयांपर्यंत जात होती. मात्र आता नवीन योजनेनुसार शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- कमी प्रीमियम दर: शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपया भरून योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
- सरकारी मदत: शेतकऱ्यांचा हप्ता आणि थकबाकीची संपूर्ण रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
- सर्वसमावेशक स्वरूप:
- कर्जदार शेतकरी
- बिगर कर्जदार शेतकरी
- भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी
या सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
नुकसान भरपाई योजना
2023 मध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे:
- 1.2 लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार
- प्रति हेक्टर 18,900 रुपये मिळणार
- जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत मदत
- एकूण 1200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
- ऑनलाइन नोंदणी:
- pmfby.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
- नोंदणी पर्यायावर क्लिक करा
- स्टेकहोल्डर माहिती निवडा
- आवश्यक माहिती भरणे:
- वापरकर्ता श्रेणी निवडा
- लॉगिन आयडी तयार करा
- पासवर्ड सेट करा
- कागदपत्रे सादर करणे:
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- अर्जातील सर्व माहिती भरा
- नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा
योजनेचे फायदे
- आर्थिक सुरक्षा: नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण
- परवडणारी योजना: अत्यल्प खर्चात विमा संरक्षण
- व्यापक कवच: विविध प्रकारच्या पिकांसाठी विमा संरक्षण
- सुलभ प्रक्रिया: सोपी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया
सर्वसमावेशक पीक विमा योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. अत्यल्प खर्चात मिळणारे विमा संरक्षण आणि सरकारी मदत यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याची हमी यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.