RBI’s new rules भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, जो नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) आणि त्यांच्या ठेवीदारांच्या संबंधात एक नवा अध्याय लिहिणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात येणारे हे नवे नियम वित्तीय क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
या नव्या नियमांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण रकमेचा (१००%) तात्काळ परतावा मिळू शकणार आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत व्याज दिले जाणार नाही. आरबीआयने आपत्कालीन परिस्थितीची स्पष्ट व्याख्या केली असून, त्यामध्ये गंभीर आजार, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश ठेवीदारांना संकटकाळात त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सामान्य परिस्थितीत ठेव परताव्याचे नियम मात्र थोडे वेगळे आहेत. जर ठेवीदाराला कोणत्याही आपत्कालीन कारणाशिवाय ठेव काढायची असेल, तर त्यांना एकावेळी रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त किंवा पाच लाख रुपये (जे कमी असेल) काढता येणार नाही. शिवाय, मुदतपूर्व ठेव काढण्यासाठी विशिष्ट कारण द्यावे लागेल आणि व्याज मिळणार नाही.
एनबीएफसींवरही नवे नियम आणि जबाबदाऱ्या लादण्यात आल्या आहेत. त्यांना ठेवीच्या मॅच्युरिटीपूर्वी १४ दिवस आधी ठेवीदारांना सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदाराला पैसे त्वरित उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या नियमांमुळे एनबीएफसींना त्यांची कार्यपद्धती बदलावी लागणार आहे आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे.
या निर्णयाचे ठेवीदारांसाठी अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. गंभीर आजार किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्यांना त्यांच्या पैशांवर सहज प्रवेश मिळेल. शिवाय, एनबीएफसींची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीबद्दल अधिक विश्वास वाटेल. विशेषतः लहान ठेवीदारांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
एनबीएफसींसाठी हा निर्णय थोडा आव्हानात्मक असला तरी दीर्घकालीन फायद्याचा ठरणार आहे. त्यांना त्यांची प्रणाली नव्या नियमांनुसार बदलावी लागेल आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. मात्र, यामुळे त्यांची विश्वासार्हता वाढेल आणि अधिक लोक त्यांच्याकडे गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतील.
भविष्यात या निर्णयाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसतील. वित्तीय बाजारात स्थैर्य येईल आणि एनबीएफसींवरील विश्वास वाढेल. अधिक ठेवी मिळाल्यामुळे एनबीएफसींना विविध क्षेत्रात कर्ज वितरणासाठी अधिक संधी मिळतील. यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
ठेवीदारांनी मात्र काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. नव्या नियमांबद्दल सविस्तर माहिती घेणे, ठेवी काढण्यापूर्वी आणि ठेवताना नियम वाचणे, आणि प्रत्येक एनबीएफसीच्या अटी व शर्ती तपासणे महत्त्वाचे आहे. योग्य माहिती असल्यास ठेवीदार या नव्या नियमांचा अधिक चांगला फायदा घेऊ शकतील.
आरबीआयच्या या निर्णयामागे भारतातील वित्तीय व्यवस्थेतील लहान गुंतवणूकदारांना अधिक संरक्षण देण्याचा स्पष्ट उद्देश दिसतो. ठेवीदारांना त्यांच्या पैशावर सहज प्रवेश देणे, एनबीएफसींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि वित्तीय क्षेत्रातील धोके कमी करणे यावर विशेष भर दिला आहे.
आरबीआयचा हा निर्णय भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल, एनबीएफसी अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक होतील, आणि एकूणच वित्तीय क्षेत्रात स्थैर्य येईल. १ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात येणारे हे नियम वित्तीय क्षेत्रात नवी ऊर्जा आणतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला हातभार लावतील, यात शंका नाही.