regarding pension increase कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) अंतर्गत किमान पेन्शनचा मुद्दा आज देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. एका बाजूला पेन्शनधारकांच्या न्याय्य मागण्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकार आणि ईपीएफओची आर्थिक मर्यादा आहे. या गुंतागुंतीच्या समस्येचे निराकरण कसे करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आज सर्वांसमोर उभा आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही योगदान देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्याचे पेन्शनचे दर अपुरे असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः महागाईच्या वाढत्या काळात, किमान पेन्शनची रक्कम अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे.
पेन्शनधारकांची भूमिका
पेन्शनधारक रामकृष्ण पिल्लई यांनी या विषयावर महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या मते, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारने पेन्शन देण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण ते सरकारी कर्मचारी नाहीत. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना राबवावी, असे त्यांचे मत आहे.
सुधारणांची आवश्यकता
वर्तमान व्यवस्थेत अनेक सुधारणांची गरज आहे:
- पगाराच्या किमान 10% पेन्शन फंड असावा, ही मागणी महत्त्वाची आहे. सध्या असलेली मर्यादा वाढवून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारानुसार योगदान ठरवले जावे.
- सरकारचे योगदान सध्याच्या 1.16% वरून किमान 2.00% पर्यंत वाढवले जावे. हे वाढीव योगदान पेन्शन रक्कम वाढवण्यास मदत करेल.
- नियोक्त्यांचे योगदान वाढवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही मर्यादेशिवाय हे योगदान पगाराच्या किमान 10% असावे.
आर्थिक परिणाम
या सर्व सुधारणांचा आर्थिक परिणाम मोठा असेल. सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, मात्र हा बोजा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
समतोल साधण्याची गरज
पेन्शन वाढीच्या मागणीत न्याय्यता असली तरी, आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करणे योग्य ठरेल:
- प्रथम टप्प्यात सरकारी योगदान वाढवणे
- दुसऱ्या टप्प्यात नियोक्त्यांचे योगदान वाढवणे
- तिसऱ्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांचे स्वेच्छिक योगदान वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे
पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील:
- आर्थिक स्थिरता: कोणतीही सुधारणा दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर आधारित असावी.
- सामाजिक न्याय: ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा.
- व्यवहार्यता: सुधारणा व्यवहार्य आणि अंमलबजावणी योग्य असाव्यात.
ईपीएफ किमान पेन्शनचा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर तो सामाजिक सुरक्षेशी निगडित आहे. सरकार, नियोक्ते आणि कर्मचारी या तिन्ही घटकांनी एकत्र येऊन योग्य तो मार्ग काढणे गरजेचे आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा समतोल साधून, एक दीर्घकालीन आणि टिकाऊ पेन्शन व्यवस्था निर्माण करणे, हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे.
पेन्शन सुधारणांचा विषय हा केवळ आर्थिक नियोजनापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्या समाजाच्या मूल्यांशी जोडलेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, हे आपले सामाजिक कर्तव्य आहे. या दृष्टीने विचार करता, किमान पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, या सुधारणा करताना दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन, सर्व घटकांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
