Soybean Subsidy List मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णिम निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज सोमवारी जाहीर केल्यानुसार, खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पिकासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5,000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाच्या आधारे, कमीत कमी 1000 रुपये आणि कमाल 2 हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. कृषी विभागाकडून या संदर्भात सरकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे. या अनुदानासाठी एकूण 4,192 कोटी 68 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजीत पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी पोर्टलद्वारे त्यांच्या पिकाची नोंदणी केली आहे, ते या अनुदानाचे पात्र होतील आणि ही राशी त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
या निर्णयामुळे मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते, त्या लाखो शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कपास शेतकऱ्यांसाठी 1,548 कोटी 34 लाख रुपये आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी 2,646 कोटी 34 लाख रुपये एकूण 4,192 कोटी 68 लाख रुपये खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने घेतला असून, त्यांनी अतिशय लवकर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल कृषी मंत्र्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या सर्व घडामोडींची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे:
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
२ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली होती. परंतु, ३० ऑगस्टला आलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार ही अट अद्याप कायम आहे आणि ई-पीक पाहणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावांचा गोंधळ कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतील कार्यक्रमात भाषण करताना ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ही अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. पण, अनुदान वितरणाच्या कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ही अट कायम आहे, असे स्पष्ट झाले.
त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अट रद्द झाली असती, तर सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला असता, असे शेतकऱ्यांकडून म्हटले जात आहे. ही घोषणा मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्त्ताच्या आर्थिक काळ्या पारीवर काही प्रमाणात पाणी फेरणारी म्हणता येईल.
