subsidy for digging महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘मागेल त्याला विहीर’ योजना. ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवली जात असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे.
या योजनेचे महत्त्व समजून घेताना प्रथम आपण पाहू की या योजनेची गरज का भासली. महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सिंचनाची सोय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने सरकारने ‘मागेल त्याला विहीर’ ही योजना सुरू केली.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी तीन लाख रुपये आणि विहीर बांधकामासाठी एक लाख रुपये असे एकूण चार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. सरकारचे उद्दिष्ट राज्यात तीन लाख पन्नास हजार विहिरी खोदण्याचे आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेचा लाभ
घेण्यासाठी काही निकष आणि पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम, अर्जदार शेतकरी अल्पभूधारक असणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असावी. तसेच, अर्जदाराकडे जॉब कार्ड असणे अनिवार्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या सातबारावर आधीपासून विहिरीची नोंद नसावी आणि किमान एक एकर सलग जमीन असावी. या सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र
मध्ये ग्रामपंचायत ठराव, लाभार्थीचे आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, सातबारा व आठ-अ चा उतारा, तीन पासपोर्ट साइज फोटो आणि इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याबाबतचे स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र यांचा समावेश होतो. या सर्व कागदपत्रांसह अर्जदाराने ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावयाचा आहे.
अर्ज प्रक्रिया
समजून घेताना, प्रथम अल्पभूधारक प्रमाणपत्र मिळवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. हे प्रमाणपत्र साधारणपणे तीन ते पाच दिवसांत मिळते. त्यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीच्या अर्ज पेटीत अर्ज सादर करावा लागतो. ग्रामपंचायत या अर्जांची छाननी करून ठराव मांडते आणि लाभार्थींची निवड करते.
लाभार्थी निवड झाल्यानंतर रोजगार सेवकांमार्फत जॉब कार्डधारकांची नावे समाविष्ट करून तो अर्ज गट विकास अधिकारी, पंचायत समितीकडे पाठवला जातो. विहीर मंजूर झाल्यानंतर पंचायत समितीचे अधिकारी प्रत्यक्ष जागेला भेट देऊन पंचनामा करतात. त्यानंतरच विहिरीच्या कामाला सुरुवात होते.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एक शेतकरी एकापेक्षा जास्त विहिरींसाठीही अर्ज करू शकतो. मात्र, त्यासाठी त्याने सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते आणि त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात.
‘मागेल त्याला विहीर’
योजना ही केवळ सिंचनाची सोय करून देणारी योजना नाही, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी योजना आहे. विहीर खोदाई आणि बांधकामामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होते. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढते आणि त्यांचे उत्पन्न वाढते. यामुळे एकूणच ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास मदत होते.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता वाढणार असून, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीचा विकास करावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे.
