waive off the loans महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला असून, नवीन सरकार कार्यरत झाले आहे. या निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवले असून, आता सर्व लक्ष त्यांनी दिलेल्या निवडणूक आश्वासनांकडे लागले आहे. विशेषतः शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे.
निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमधून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. आता मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांच्यावर या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आली आहे. नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या विषयावर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सद्यःस्थिती चिंताजनक आहे. मागील काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींनी त्यांच्या जीवनात मोठी उलथापालथ केली आहे. एका बाजूला दुष्काळाने पिके करपली, तर दुसऱ्या बाजूला अतिवृष्टीने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. या परिस्थितीत शेतकरी अधिकाधिक कर्जबाजारी होत गेला आहे.
शेतीक्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाढता उत्पादन खर्च. खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारी वाढ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. त्यात भर म्हणून शेतमालाला मिळणारा अपुरा बाजारभाव ही समस्या आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही काळाची गरज बनली आहे.
नवीन सरकारने शपथविधीनंतरच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता योग्य वेळी केली जाईल. मात्र, ‘योग्य वेळ’ कधी येणार हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद होणार की पुढील निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा होणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
कर्जमाफीचा विषय केवळ आर्थिक नाही, तर तो सामाजिक आणि मानवी देखील आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या डोंगराखाली दबली गेली आहेत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे आरोग्य, सामाजिक प्रतिष्ठा या सर्व गोष्टी कर्जामुळे प्रभावित होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी कर्जमाफी त्यांच्यासाठी नवीन जीवन जगण्याची संधी ठरू शकते.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या 6व्या हफ्त्याची तारीख जाहीर! मिळणार 2100 रुपये Date of 6th installment
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता, शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे योगदान लक्षणीय आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तर त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या विकासावर होईल. त्यामुळे कर्जमाफी ही केवळ एक राजकीय घोषणा न राहता, ती एक आर्थिक धोरणात्मक निर्णय बनली पाहिजे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. हवामान बदलाचा परिणाम, बाजारपेठेतील अस्थिरता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्व गोष्टींसाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. कर्जमाफी मिळाल्यास शेतकरी या आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम होतील.
शेतकरी कर्जमाफीबरोबरच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. शेतमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन सुविधांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आता सर्व लक्ष सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना नवीन जीवन जगण्याची संधी कधी मिळणार याची प्रतीक्षा सुरू आहे. नवीन सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरावे, अशी अपेक्षा सर्वच स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
या सर्व परिस्थितीत एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, शेतकरी कर्जमाफी ही केवळ राजकीय घोषणा राहता कामा नये. ती प्रत्यक्षात अंमलात येऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी ठरली पाहिजे. कारण महाराष्ट्राच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे
